CBDT ने नया कर नियम लागू किया: आयकर ऑडिट की डेडलाइन बढ़ी, नई प्रणाली डिफॉल्ट

11 टिप्पणि

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  Anish Kashyap

  सितंबर 27, 2025 AT 17:58
  अच्छा हुआ एक महीना का एक्सटेंशन मिल गया! छोटे बिजनेस वाले अब थोड़ा सांस ले सकते हैं। ऑडिट का दबाव कम हो गया तो गलतियाँ भी कम होंगी। बस अब डेडलाइन के आखिरी दिन तक नहीं छोड़ना चाहिए, वरना फिर से परेशानी हो जाएगी।
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  Sanjay Gupta

  सितंबर 28, 2025 AT 16:39
  इतना एक्सटेंशन? ये सरकार तो बस लोगों को आलसी बना रही है। अगर ऑडिट करना है तो समय पर करो, देरी करके क्या फायदा? ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।
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  AnKur SinGh

  सितंबर 29, 2025 AT 02:45
  नए कर नियम का डिफॉल्ट होना एक बड़ा बदलाव है। जो लोग अपनी छूटों और कटौतियों के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें Form 10-IEA जमा करना होगा। यह एक अतिरिक्त बोझ है, खासकर छोटे व्यवसायियों के लिए। लेकिन दूसरी ओर, सरलीकरण का फायदा भी है - अब कर गणना में उलझन नहीं होगी। यह एक दोहरी तलवार है।
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  Poonguntan Cibi J U

  सितंबर 30, 2025 AT 14:26
  मैंने अपना ITR भरा था पुराने नियम से, और अब ये डिफॉल्ट वाला नियम? मैं तो बिल्कुल फंस गया। क्या मुझे फिर से भरना पड़ेगा? क्या ये सरकार नहीं समझती कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, न कि टैक्स एक्सपर्ट? मैं तो अब रात भर जागूंगा इसके लिए।
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  Mayank Aneja

  अक्तूबर 1, 2025 AT 13:29
  धारा 44AB के तहत नकद लेन-देन का 5% वाला नियम बहुत अच्छा है। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने का यह एक सीधा तरीका है। इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। लेकिन याद रखें - अगर आपका टर्नओवर ₹10 करोड़ से ऊपर है और आपने नकद लेनदेन कम किया है, तो आपको ऑडिट करवाना ही होगा। कोई छूट नहीं।
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  Vishal Bambha

  अक्तूबर 3, 2025 AT 02:30
  कर नियमों को बदलने का नया तरीका है - डिफॉल्ट कर दो, और जो चाहे वो पुराने में जाए। ये तो बहुत बुद्धिमानी से किया गया है। अब लोग अपने आप तय करेंगे कि वो किस तरह टैक्स देना चाहते हैं। अगर कोई छूट चाहता है तो उसे फॉर्म भरना होगा - ये जिम्मेदारी उसकी है। अब नहीं बोलना कि सरकार ने छूट नहीं दी।
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  Vishal Raj

  अक्तूबर 3, 2025 AT 03:05
  जिंदगी में बहुत कुछ डिफॉल्ट हो जाता है - फोन का डिफॉल्ट थीम, ये नया कर नियम... कभी-कभी डिफॉल्ट ही सबसे आसान रास्ता होता है। बस ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारा डिफॉल्ट तुम्हारे लिए अच्छा है।
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  Raghvendra Thakur

  अक्तूबर 4, 2025 AT 09:50
  डिफॉल्ट नहीं, बस सरल।
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  Reetika Roy

  अक्तूबर 5, 2025 AT 13:57
  मैंने अपने क्लाइंट्स को इन नए नियमों के बारे में बताया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा था, उन्हें तुरंत एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। ये बदलाव बहुत बड़े हैं - एक गलती से लाखों का नुकसान हो सकता है।
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  Kunal Mishra

  अक्तूबर 6, 2025 AT 11:44
  अब तो ये नया कर नियम भी एक और बड़ा धोखा है। जो लोग छूटों का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 10-IEA भरना पड़ेगा - जो एक और जटिलता है। और फिर भी सरकार कहती है कि ये सरलीकरण है। ये सरलीकरण तो बस अधिकारियों के लिए है, जिन्हें अब एक नियम से काम चल जाएगा।
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  Vallabh Reddy

  अक्तूबर 6, 2025 AT 13:41
  धारा 115BAC के अनुसार, डिफॉल्ट रूप से लागू होने वाले नए कर नियमों के तहत, व्यक्तिगत करदाताओं के लिए विभिन्न कटौतियों की अनुपलब्धता एक गंभीर आर्थिक प्रभाव डाल सकती है, विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए जिनके घरेलू व्यय उच्च हैं। इसलिए, आयकर विभाग के सर्कुलर 11/2025 का विस्तृत विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है।