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पिछले हफ़्ते केंद्र सरकार ने 10 GW सौर क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा और कई राज्य को फंडिंग की गारंटी दी। इस कदम से ग्रामीण इलाकों में बिजली की कनेक्शन जल्दी होगी, और लागत भी घटेगी। उसी समय निजी कंपनियों ने पवन टरबाइन के लिए नई लैंड अग्रीमेंट पर साइन किए, जिससे समुद्री ऊर्जा उत्पादन तेज़ होगा.
दक्षिण भारत में हाल ही में एक बड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट का माइलस्टोन पूरा हुआ – बांध की पहली जलटर्बाइनों ने ग्रिड को बिजली भेजना शुरू किया। इस परियोजना से करीब 2 GW अतिरिक्त शक्ति मिलने वाली है और स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा.
ऊर्जा कीमतों के मामले में, रिटेल इलेक्ट्रिकिटी टैरिफ में हल्का गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह नवीकरणीय स्रोतों की लागत कम होने का सीधा असर है. अगर आप बिजली बिल को लेकर चिंतित हैं तो अब थोड़ा राहत मिल सकती है.
आगे देखते हुए, सरकार ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% कम करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में EV चार्जिंग स्टेशन बनाना और इंडस्ट्री में क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाना शामिल है. अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अब सरकारी सब्सिडी के साथ बेहतर विकल्प मिल सकते हैं.
नवीकरणीय ऊर्जा स्टार्ट‑अप्स भी बढ़ रही हैं। कई नई कंपनियों ने सौर पैनल उत्पादन में स्थानीय सामग्री का उपयोग शुरू किया, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी. ये बदलाव छोटे शहरों और गांवों में रोजगार के नए द्वार खोलेंगे.
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