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पिछले हफ़्ते झारखंड में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। सबसे बड़ी बात रही जम्मू की ओर से नई गठबंधन रणनीति का खुलासा। पार्टी ने कहा कि वह राज्य‑स्तर के विकास कार्यों को तेज़ करने के लिये केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, जबकि स्थानीय मुद्दों पर स्वायत्तता भी बरक़रार रखेगी। इस बयान में जम्मू नेता शंकर पाटीला ने साफ़ शब्दों में कहा कि "झारखंड का विकास तभी होगा जब जनता की आवाज़ें सीधे नीति‑निर्माताओं तक पहुँचें"।
इसी दौरान, झारखंड विधानसभा चुनाव के संभावित रुझान भी चर्चा में रहे। कई विश्लेषकों ने बताया कि जम्मू को अब केवल जातीय समर्थन नहीं बल्कि विकास‑आधारित एजेंडा चाहिए। इस पर पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैंप और जल संरक्षण परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिससे किसानों की समस्याएँ सीधे हल हो सकें।
एक अन्य खबर में झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश से बाढ़ की चेतावनी जारी हुई। जम्मू ने तुरंत राहत‑कार्य शुरू किया, स्थानीय स्वयंसेवकों को मदद करने का आह्वान किया और सरकार से त्वरित सहायता माँगी। यह कदम जनता में पार्टी की भरोसेमंद छवि को मजबूत करता है।
आगे देखते हुए, जम्मू ने पाँच मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा जताया है: शिक्षा, स्वास्थ्य, जल‑संसाधन, सड़कों का विकास और युवा रोजगार। इस योजना को "झारखंड 2030" नाम दिया गया है। पार्टी के अनुसार, अगर ये कदम सही समय पर लागू हों तो राज्य में बेरोज़गार दर घटेगी और सामाजिक असमानता कम होगी।
नेताओं ने बताया कि वे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जनता तक सीधे जुड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जहाँ लोग अपनी समस्याएँ लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और सरकारी योजनाओं की रीयल‑टाइम जानकारी पा सकते हैं। यह पहल युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय हो रही है क्योंकि अब उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर मदद मिल रही है।
जम्मू के प्रमुख कार्यकारियों ने कहा कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य "जनता की भरोसेमंद आवाज़ बनना" है, न कि केवल चुनाव जीतना। इस वजह से उन्होंने कई पारदर्शी प्रक्रियाएँ शुरू की हैं, जैसे सार्वजनिक खर्चों का ऑनलाइन ट्रैकिंग और वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रकाशित करना।
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